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नोट बंदी पर मोदी सरकार का ये फैसला जिसमें कर दी गयी है ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा बिलकुल मुफ्त

मोदी सरकार के फैसले के बाद आम आदमी को राहत देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को 1 दिसंबर तक मुफ्त रखने का फैसला लिया गया है। इस अहम फैसले के अनुसार अब बैंकिंग सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शॉर्ट कोड के इस्तेमाल पर कोई पैसे नहीं देने होंगे । 500 और 1,000 के नोट पर प्रतिबंध के बाद कैशलेस लेनदेन को आगे बढ़ाने के लिए यह बेहद कदम उठाया गया है।

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दूरसंचार क्षेत्र के नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इसकी प्रोसेसिंग फी 1.50 रुपए से घटाकर 50 पैसे कर दिया है जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, ‘अभी तक दूरसंचार आपरेटरों की तरफ से बैंकिंग के लिए शुल्क लिया जाता है। इससे सामान्य तौर पर यूएसएसडी शुल्क कहा जाता है।

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